प्रश्न जिव्हाळ्याचे — उत्तरे मात्र अधिव्यापी!

प्रश्न जिव्हाळ्याचे — उत्तरे मात्र अधिव्यापी!

सर्वच मुलांना प्रश्न पडतात. पण त्यातून कुणाची सांघिक शिक्षणाच्या कारखान्यात जुळवणी पट्टीवर (assembly line) रवानगी झाली की बालीश वाटणारे पण मौलिक प्रश्न विचारणे हळूहळू कमी होऊन संपुष्टात येते.

माझ्यासमोर माझ्या कधीही न संपणार्‌या प्रश्नांची मालिका चालू असते. एवढेच नाही; ती वाढतही असते, सोन्याच्या लंकेला आग लावणार्‌या *मारुतीच्या शेपटीसारखी. ही झाली माझ्या सवालांची बाब.

    पण आता मी निगरगठ्ठ झालोय. माझ्या वैयक्तिक किंवा खाजगी प्रश्नांना मी दाद देत नाही. हे सवाल मीच वा संबंधित व्यक्ति आणि समष्ठी यानी आणलेले असतात. त्यांची वासलात तेथल्या तेथेच वस्तूनिष्ठतेच्या कसाला लावून करायची. इथे रे'मी' ला थारा नाही; स्तोम नाही की तक्रार नाही. अब्ज लोकांपैकी एक रेमी! दुसरे काय करणार?

दुसरे प्रश्न : बाहेरून येणारे.

    रूढ सांघिक शिक्षणामुळे वयाच्या सहाव्या वर्षापासून अशा प्रश्नांना तोंड देत आलो, ते वयाची बावीस वर्षें उलटेपर्यंत — प्रश्न विचारले जात होते. उत्तरे देणे किंवा शिक्षा भोगणे अनिवार्य होते.

    पण बाहेरचे सवाल तेवढ्यावरच थांबत नाहीत. नंतरही चालूच, नोकरी-व्यवसाय यांच्या निमित्ताने. आणि इतरत्र, उदा. बँकेत खाते खोलायचे वगैरे. जणूकाय त्यामुळे सर्व संस्था-संघटना सुरळीत चालल्या आहेत व पुढेही चालणार. त्यांच्या सर्व सवालांची उत्तरे मिळाली की व्यवहारात कुठेही काहीही वांधा येणार नाही.

    प्राथमिक शाळेपासूनच प्रश्नांची मालिका सुरू होते. रोज पंचेचाळीस मिनटांत जे शिकलो त्यावर प्रश्न विचारले जातात, त्यांची उत्तरे लिहायची. पण त्याने रोजची भाकर मिळत नाही. का हे कोणत्याच तज्ञाला, मास्तराला, पालकाला माहित नसते. मग ते विद्या-अर्थीला कसे माहित असणार?

    वयाची सोळा-सतरा वर्षें शाळा-कॉलेजात पूर्ण वेळ शिकण्यात घातली. पण शिक्षण घेताना शिकणे ही क्रिया आजिविकेचे साधन बहुधा होत नाही; होऊ शकत नाही.

    एक साधे उदाहरण : विहिरीतून पाणी काढले तर प्यायला मिळते इत्यादि. पण तसे शाळेत शिकत असताना होत नाही. शिकल्यानंतर ते होईल असा गृहित धरलेला समज किंवा आश्वासन असते.

    हा माझा एक अगत्याचा प्राथमिक सवाल. असेच इतरही अनेक अत्यंत निकडीचे प्रश्न आहेत. मला वाटते यांचे स्वरूप सार्वत्रिक आहे.

बाळपणापासून आजपावेतो माझ्या अनेक प्रश्नांना उत्तरे मिळत नव्हती. त्यामुळे एक उत्तम घडले : आपणच उत्तरे शोधायची, एकलव्यी मार्गाने! (एक नमूद करावेसे वाटते : एकलव्य आदिवासी आहे.)

    जेव्हा माझ्या सर्व प्रश्नांकडे मी बारकाईने, साकल्याने पाहातो तेव्हा एक ध्यानात येते. ते सारे एकमेकाशी कुठेतरी जोडलेले असतात. एकाचा इतरांशी संबंध असतो; अनेक मुद्यांशी त्यांचा दुवा असतो.

    एकलव्याचेच वरील उदाहरण घेऊ. त्याचा धनुर्विद्या शिकण्याचा प्रश्न, कोणत्याही समकालीन समाजात, केवळ "शिक्षणखात्यात" बसतो असं नाही. वंश - वर्ग - वर्ण - सत्ता - जात - जमात - समाज - धर्म असे इतरही संदर्भ त्याला कारणीभूत असतात. आधुनिक जमान्यातही सुधारलेल्या अमेरिकेत टस्केगी युनिव्हर्सिटीचा जन्मही अशा परिस्थितिकीत (ecology) झाला.

देशाच्या बहुतेक समस्या कमीअधिक प्रमाणांत मुंबई महानगरात तसेच इतर महानगरांत नजरेस पडतात. पाणी, अन्न, निवारा, लोक-विस्थापन, हवा, दवा, काम (श्रम/ लैंगिकता/कामुकता), आराम, शिक्षण, भ्रष्टचार इत्यादि समस्यांची यादी लिहायला ही जागा फारच तोकडी आहे. 

    या समस्या सार्वत्रिक – Universal – आहेत, व जागतिक – Global – पण आहेत. जगाचा नकाशा पाहिला की हे लक्षात येते. बरोवर जर ब्रिटिश साम्राज्याचा, 'ज्यावर सूर्य कधीही मावळत नसे', नकाशा पाहिला तर हे ध्यानात यायला मदत होते. याबरोबरच औद्योगिक क्रांतीचा (Mechanical and Industrial Revolution) उगम व विकास, आणि तिच्या जोडीने आलेला वसाहतवाद, हे आठवले तर फारच उत्तम!

    कधीकाळी अशा समस्या नैसर्गिक होत्या, आता त्यात कृत्रिम समस्यांची भर पडलीय. सर्व मानवनिर्मीत समस्यावर ईलाज आहेत. पण अहंकार, मताभिनिवेश (dogma), गंड, -वाद (-ism), इत्यादि आडवे येतात.

    पण सर्वांत जालिम समस्या आहे ती सबलांचा सत्ता व संपत्ती यांचा अनावर लोभ, ज्यांतून निर्माण होणारे अतिरेक, आतंक, भ्रष्टाचार. या सर्व समस्यांना विधायक उत्तरे आहेत, पण ती सोपी नक्कीच नाहीत.

    एक उत्तम उदाहरण : दोन हजार वर्षांपूर्वी बौद्ध भिक्षूंनी एक अहिंसक मार्ग, "जीजुत्सू", शोधला (हल्लीच्या सत्याग्रहापेक्षा परिणामकारक). चीनला जाताना त्यांना वाटेत लुटारूंचा अतोनात उपद्रव होत असे. त्याची प्राथमिक अट होती, "नैतिक धैर्य" हवे.

भारताची बहुसंख्य सामान्य जनता, अल्पसंख्यांक उच्चभ्रू नागरिक नव्हेत, गेली काही दशके कोणत्याच राजकीय पक्षाला निर्णायक बहुमत देत नाहीय. त्यांना सत्तेसाठी "कंपू" करावे लागतात.  जनतेने आपल्या सृजनतेने, कल्पकतेने काढलेला हा मार्ग "जीजूत्सू"चाच प्रकार आहे. 

    पदरीं साक्षरता, शिक्षण, प्रसारण माध्यमे, भौतिक साधने-संपत्ती नाहीत. अशा अवस्थेत, या खंडप्राय देशात, या अवाक्‌ जनतेला एका फटक्यात "लोकसभा टांगून ठेवायची" कृतिपूर्ण अभिव्यक्ती कशी साध्य झाली? याला सामुहिक सबोधता – Collective Consciousness – म्हणतात. ही सर्व जीवमात्रांत स्वायत्त आहे. जे शेतकरी अहोरात्र सृष्टीशी एकजीव झालेले असतात, त्याहून अधिक दुसरा कोण जाणे?

भारताच्या प्रस्तुतकालीन इतिहासात जनतेने लिहिलेली ही "लोकसभा टांगती ठेवण्याची" कथा, आज दुर्लक्षित राहिली तरी, 'भारतीय आदिमप्रत' – Indian Archetypes – म्हणून नोंदवली जाईल.

Detail-Election Campaign Ad

सोबतच्या चित्रात लिहिलेली इंडियातील भ्रष्टाचारांची ही यादी भारतीय समाजाला लागलेल्या महा-रोगाची केवळ ठळक लक्षणे आहेत. ईलाज (corrective measures) हवा रोगावर, लक्षणांवर (curative measures) ईलाज कामाचे नव्हेत. हे चित्र मुंबईत १६ फेब्रूवारी २०१२ रोजी महापालिकेची निवडणुक झाली तेव्हा 'हिंदुस्थान टाईम्स'च्या पूर्ण मुखपृष्टावर शिवसेनेच्या जाहिरातीतील मजकूराचे हे कात्रण आहे.

    आम्हास माहित आहे, की यादीत असलेल्या-नसलेल्या भ्रष्टाचारांचा भुर्दंड शेवटी देशातील सामान्य जनतेला - त्यांचा समतेचा न्याय्य हक्क नाकारून - भोगावा लागतो. आम्हास हेपण माहित आहे की जेथे सत्ता तेथे भ्रष्टाचार आला. देवांनापण वशिला, नवसाणे, भोग, नैवेद्य लागतो. मात्र या भ्रष्टाचाराचे मूळ कशात आहे हे शोधणे महत्वाचे ठरेल.

    तथापि आम्हास हे पण माहित आहे की या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे कोणत्याही अधिकारी व्यक्तिला-व्यक्तिंना आजतरी माहित नाहीत.

    ती उत्तरे फक्त जनतेपासून मिळू शकतील. त्यासाठी आपली पदे-पदव्या-अहंकार-स्वार्थ बाजूला ठेऊन लोकांपासून नम्रपणे शिक्षण्याची तयारी ठेवायला तर पाहिजेच, पण कृतीची नितांत गरज आहे.

    माझ्या अनेक प्रश्नांच्या – विशेषतः शिक्षण-विषयक – उत्तरांचा शोध घेताना मला जनता मार्गदर्शक झाली. आणि माझ्या कुवतीनुसार ती उत्तरे मी वेळोवेळी शब्दांकित केली. काही नियतकालिकांत व माझ्या इंग्रजी ब्लॉगवर प्रसिद्ध केली आहेत.

हा देश कृषिवलांचा, ज्यानी धान्य-शाक-फलादि वन्य जातींचे गृहसंवर्धन केले, वन्य पशूपक्ष्यादि जाती माणसाळवल्या, ज्यांनी या भूमीत कृषिक्रांति आणली; जेव्हा या भूमीला नाव नव्हते, जेव्हा येथे नागरी समाज-धर्म-राज्य-लष्करी-आर्थिक संस्था यांनी निर्माण केलेल्या केंद्रीय "सत्तेच्या सीमा" अस्तित्वात नव्हत्या. ते मानव आजही अस्तित्वात आहेत, भले त्यांतिल काहींचा वर्णसंकर झाला असेल! आजच्या औद्योगिक युगातही आम्ही म्हणतो, "भारत कृषिप्रधान देश आहे", ते केवळ समृद्ध राष्ट्रांकडून आर्थिक, तांत्रिक साह्य आणि सहानुभूती मिळावी एवढ्याच उद्देशाने! मात्र लोकाभिमुख कृती घोषणांच्या पुढे जात नाहीत. उच्चभ्रूंचा हा "बौद्धिक भ्रष्टाचार" नव्हे तर काय?

* * *
अधिक वाचा :
Cow dung, Rice and Amartya Sen (a critique): Challengesof 21st Century

Farming and the Politics of Education in India: Challenges of 21st Century
Politics of Literacy in India: Challenges of 21st Century

— रेमीजीयस डिसोजा

टीप : वरील चित्र हिंदुस्थान टाईम्सच्या मुखपृष्ठावरील जाहिरातीचे कात्रण आहे.

~ ~ ~ ~ ~

© Remigius de Souza. All rights reserved.